पछिल्ला दिन चर्चामा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगीहरू कानुनी बाटोमा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा कुनै गुनासो रहेको भए प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले त्यसो नगरेको जनाएको छ।
‘पुनरावलोकन समितिमा नआउने, अदालतले पनि बिल उठाऊ भनेको अवस्थामा राज्यको राजस्व छाड्ने र छुट दिने भन्ने हुँदैन, हामी छुट दिन सक्दैनौँ,’ प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘लोडसेडिङको समयमा सुविधा लिएका उद्योगलाई कानुनअनुसार बिल काटेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको छ।’
उद्योग–व्यवसायलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलका सम्बन्धमा रहेको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको सबै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।
‘मैले मागेको ठाउँमा सबै विवरण दिएको छु। आवश्यक परे अझै विवरण उपलब्ध गराउँछौँ, तर सार्वजनिक स्थानमा जसले जति वेला जे प्रमाण माग्यो त्यो दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। अब सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात दिएको छु,’ उनले भने।
बिहीबार मात्रै प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराएको कार्यकारी घिसिङले बताए। (रासस)
