काठमाडौंः वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, नेपालले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई ३३ सुत्रीय माग पत्रसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार संगठनका प्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारस्थित मन्त्री भट्टराईको कार्यकक्षमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाली समाजको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था दलाल पुँजीवादी भएकाले स्वभाविक रुपमा नेपाली शिक्षा प्रणाली पनि दलाल पुँजीवादी प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै संगठनले खबरदारी र समस्याहरुको अन्त्यका लागि उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले माग पत्र बमोजिम शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियतलाई कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने, नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे राष्ट्रियस्तरको बहस सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । त्यस्तै समग्र मागहरुप्रति आफू सकरात्मक रहेको बताउँदै मागहरुको कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, नेपालले गत मंसिर ७ देखि १० दिने कार्यक्रमिक अभियान संचालन गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रमिक अभियानको आज अन्तिम दिन शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्रको ३३ सूत्रीय मागः
१. शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरण अन्त्य गरी संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा तत्काल लागु गर्न माग गर्दछौं ।
२. शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्न माग गर्दछौं ।
३. नयाँ शिक्षा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्न माग गर्दछौं ।
४. विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियतको कानुनी आधार नरहेकाले त्यसका निम्ति आवश्यक कानुन बनाएर उक्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
५. शिक्षा क्षेत्र हेर्नका लागि एउटा स्वायत्त संयन्त्र बनाउन माग गर्दछौं । जसमा सरकारको कुुनै हस्तक्षेप रहनु हुँदैन । पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षालय व्यवस्थापन लगायत शिक्षाका सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार त्यससँग रहनुपर्छ ।
६. शिक्षाको स्वामित्त्व समुदायसँग रहनेगरी शिक्षाको सामुदायिकीकरणका लागि ठोस पहल लिन माग गर्दछौं । राष्ट्रियकरण र निजीकरणका दुवै मोडेल असफल भएको अवस्थामा हामीसँग भएको एकमात्र सही विकल्प सामुदायिकीकरण हो ।
७. देशैभर शिशु केन्द्रहरु निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
८. स्ववियु चुनाव विद्यालयस्तरमा पनि गर्न माग गर्दछौं ।
९. स्ववियु निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१०.तत्कालिन रुपमा निजी कलेजहरुमा स्ववियु स्थापना गर्न माग गर्दछौं । लोकतन्त्रमा यस किसिमको बन्देज भत्र्सना योग्य छ । सरकारले यसलाई कारबाहीको विषय बनाउन आवश्यक छ ।
११.एसईई परिक्षा खारेज गर्न माग गर्दछौं । १२ कक्षामा विद्यालय शिक्षाको अन्त्य हुने व्यवस्था भएको अवस्थामा १० कक्षामा राष्ट्रिय परिक्षा गर्नु औचित्यहीन छ ।
१२.विद्यार्थीले उच्च शिक्षासम्म नै आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१३.त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गर्न माग गर्दछौं ।
१४.यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुको पहिचान स्विकारका साथै यस समुदायका लागि विशेष छात्रवृत्ति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
१५.दृष्टि सम्बन्धि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सहजताका लागि नेपाल पक्ष रहेको माराकेश सन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्दछौं ।
१६.विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिइरहेका सामुदायिक शिक्षालयहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौं ।
१७.इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपाली शिक्षा प्रणालीको अवस्थाबारे एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गर्दछौं ।
१८.नेपाली शिक्षा प्रणालीको अन्तरवस्तुमा मुख्य समस्या रहेकाले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको दर्शनबारे एउटा राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्न माग गर्दछौं ।
१९.पाठ्यक्रम निर्माण भए पश्चात त्यसको क्रियान्वयनको मुल्यांकन र समिक्षा गर्न एउटा विशेष संयन्त्र बनाउन माग गर्दछौं ।
२०.दलित समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई शैक्षिक योग्यता स्विकार गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
२१.आवश्यक बजेट र कार्यक्रम मार्फत हरेक स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीलाई उत्पादनमा जोड्न माग गर्दछौं ।
२२.देशका हरेक शिक्षालयका भौतिक, डिजिटल तथा संचार संरचनाहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त बनाउन माग गर्दछौं ।
२३.दिवाखाजाको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि विशेष कार्यदल बनाई ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्न माग गर्दछौं । साथै भूगोल सापेक्षताको आधारमा दिवा खाजाको बजेट वृद्धिको पनि माग गर्दछौं ।
२४.सरकारी कलेजहरुमा निजी कोर्सहरुको अद्यापन बन्द गर्न माग गर्दछौं । साथै उक्त निजी कोर्सलाई पनि नियमित बनाउन माग गर्दछौं ।
२५.प्रतिगामी शक्तिहरुले संघियता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसका आडमा भएको ०६२ र ६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतको सम्पूर्ण बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको महत्वबारे पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दछौं ।
२६.विद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रमलाई आफ्नो रैथाने ज्ञान र उत्पादन प्रणालीमा आधारित भएर बनाउन माग गर्दछौं ।
२७.विद्यालय तहसम्मको परिक्षालाई केन्द्रीय प्रणालीमा केन्द्रिकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गरी यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन माग गर्दछौं ।
२८.विद्यालयदेखि नै विज्ञानप्रविधिमा आधारित शैक्षिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
२९.विश्वविद्यालयहरुलाई उत्पादन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन माग गर्दछौं ।
३०.परिक्षामा अनिवार्य गरिएको अंग्रेजी भाषाको प्रश्नपत्रलाई सबै तहमा सबै वर्ष र सेमेष्टरका परिक्षामा नेपाली र मातृभाषामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
३१.शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार २० प्रतिशत बनाउन माग गर्दछौं ।
३२.महिलामैत्री विद्यालय पर्यावरणको निर्माण तथा निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था पूर्ण रुपले क्रियान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
३३.उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका महिला विद्यार्थीलाई विशेष कार्यक्रमको निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
