काठमाडौँ/आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कृषि, ऊर्जा, सुशासन, सामाजिक न्याय र डिजिटल शासनसम्म समेटिएको विस्तृत प्रतिबद्धता तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको यो पहलसँगै अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ, ताकि मतदाताले नीति र योजनाको आधारमा तुलना गरेर निर्णय गर्न सकून्।
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एक लाख व्यक्तिलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, आत्मनिर्भर रोजगारी विस्तार गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई समेट्ने योजना अघि सारिएको छ।
कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिनेछ। दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण, एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन लागू गर्ने तथा डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय ग्रिड क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने र दीर्घकालमा सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार
सुशासनका लागि एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग र शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने, हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने र प्रशासन संरचना पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि समावेश छ।
सरकारी सेवामा पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने, कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने र समयमै सेवा सुनिश्चित गर्न टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम
महिला सशक्तीकरणका लागि तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म छ महिनाको सुत्केरी बिदा, महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, प्रत्येक पालिकामा महिला न्याय युनिट र मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। महिला उद्यमीलाई कर्जामा २५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दलित, थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति समुदायका लागि लक्षित आयोगहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइने र आगामी दशकलाई ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
डिजिटल शासन र भविष्यका कार्यक्रम
ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्दै कागजरहित, नगदरहित र अनुहाररहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ। एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिबद्धताले चुनावी बहसलाई नीतिगत र योजनामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब अन्य दलहरूले पनि यस्तै स्पष्ट र मापनयोग्य प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने मत बढ्दै गएको छ, जसले मतदातालाई तुलना गरेर निर्णय गर्ने अवसर दिनेछ।
