मुख्य समाचार
इमानदार कम्युनिष्ट नेता भरत लामिछानेको निधन, विचार र जीवनशैलीले छाड्यो गहिरो प्रभाव | लक्ष्मी शर्माको कथासङ्ग्रह ‘हजुरआमा’ लोकार्पित | गुणस्तरीय शिक्षाबाट आत्मनिर्भर भविष्यतर्फ : लिन स्कुलको नयाँ दृष्टि- - शिशिर भण्डारी | जेन–जी उभारको झण्डै दुईतिहाइको सत्ता: जनादेश, शक्ति-सन्तुलन, जवाफदेहिता र परीक्षा | पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ, अब के होला? | कार्की आयोग प्रतिवेदन: सत्यको सन्तुलन कि चयनात्मक व्याख्या ? | महिला कानुन व्यवसायी सम्मेलन: पेशागत समानता र समावेशितामा जोड | कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा शुरु | खत्री गाउँ डिपबोरिङमा ट्रान्सफर्मर पुनः चोरीको प्रयास | कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजीनामा, निर्णय केन्द्रीय समितिमा |
मुख्य समाचार
इमानदार कम्युनिष्ट नेता भरत लामिछानेको निधन, विचार र जीवनशैलीले छाड्यो गहिरो प्रभाव | लक्ष्मी शर्माको कथासङ्ग्रह ‘हजुरआमा’ लोकार्पित | गुणस्तरीय शिक्षाबाट आत्मनिर्भर भविष्यतर्फ : लिन स्कुलको नयाँ दृष्टि- - शिशिर भण्डारी | जेन–जी उभारको झण्डै दुईतिहाइको सत्ता: जनादेश, शक्ति-सन्तुलन, जवाफदेहिता र परीक्षा | पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ, अब के होला? | कार्की आयोग प्रतिवेदन: सत्यको सन्तुलन कि चयनात्मक व्याख्या ? | महिला कानुन व्यवसायी सम्मेलन: पेशागत समानता र समावेशितामा जोड | कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा शुरु | खत्री गाउँ डिपबोरिङमा ट्रान्सफर्मर पुनः चोरीको प्रयास | कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजीनामा, निर्णय केन्द्रीय समितिमा |


एमसिसि सम्बन्धि ओली सरकारले लुकाएको दस्तावेज कार्यदलले भेटाए

Thearaniko Times 1369+ समाचार ( )
१७ माघ २०७८, सोमबार

कठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसि पास गर्नुपर्ने अन्यथा गठबन्धन तोड्ने कुरा बताईरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने बताएका छन् । सत्तारुढ दलका तर्फबाट एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुपचुप रुपमा राखेका एमसीसीसम्बन्धी दस्ताबेज भेटिएको जानकारी दिए । कार्यदलले खोजबिनका क्रममा नौवटा नयाँ दस्तावेज फेला पारेको र त्यसको गहिरो अध्ययनपछि मात्रै निचोडमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । 

सोमबार नेता खनालले रातोपाटी अनलाइनसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, ‘प्राप्त आठ नौ सय पृष्ठका ती दस्तावेज गहिरो अध्ययन जरुरी छ ।’ उनले प्राप्त दस्तावेजका आधारमा कार्यदलका सदस्यहरुले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत मौखिक जानकारी गराइसकेको भन्दै ती दस्तावेजहरु गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरिकन निचोडमा पुग्न नसकिने पनि बताए । ‘ती दस्तावेजहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रम अहिले जारी छ’ खनालको भनाइ छ । 

एमसीसी सम्झौता भएको नै पाँच वर्ष वितिसक्यो । यो ५ वर्षसम्म हामीले सार्वजनिक रुपमा सवै दस्तावेज प्राप्त गर्न सकेनौँ । र, अहिले भर्खरमात्र केही दस्तावेजहरु प्राप्त भएका छन् । खासगरी अहिले नौ वटाजति दस्तावेज प्राप्त भएका छन् ।

हामीले भर्खर प्राप्त गरेका नौवटा दस्तावेज यस्ता छन् । एक– इन्भाइरोमेन्टल एण्ड सोसियल मेनेजमेन्ट प्लान । दुई– सोसियल जेनेरल इन्टिग्रेसन प्लान । तीन – इक्वीपमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट । चार–प्रोजेक्ट कोअपरेशन एग्रिमेन्ट । पाँच –डीपीआर अफ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट । छ – डीपीआर अफ रुट प्रोजेक्ट । अर्काे सबभन्दा महत्वपूर्ण र धेरै समयदेखि हामीले खोजिरहेको दस्तावेज स्टेप पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट पनि हामीले पाएका छौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग हामीले यो दस्तावेज पटक पटक मागेका थियौँ, तर उनीहरुले यो दस्तावेज दिएका थिएनन् । यी दस्तावेजहरु यसो हेर्दाखेरि आठ नौ सय पृष्ठका छन् । अब ती दस्तावेजहरु गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरीकन एउटा निचोडमा हामी कसरी पुग्न सक्छौ ? नेपाल राष्ट्र एमसीसीका बारेमा कसरी निचोडमा पुग्न सक्छ ? त्यसकारणले ती दस्तावेजहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रम अहिले जारी छ ।

नेता खनालले यी दस्तावेजबारे हामी कार्यदलका तीनै जनाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा बताइसकेका छौँ । हामीले यी सवै चिजहरू अध्ययन गरेरमात्रै निचोडमा पुग्न सकिने र हाम्रै बीचमा, दृष्टिकोणमा र कतिपय विश्लेषणहरुमा निकै ठूलो भिन्नता रहेको हुनाले तत्कालै समस्याहरु समाधान भएर एक ठाउँमा पुगिने सम्भावना नभएकाले कुनै नयाँ प्रतिवेदन बनाइरहन आवश्यक रहेन ।

गठबन्धन दलमा एमसिसि पास गर्ने सहमति भएको समाचारहरु नितान्त प्रायोजित भएको बताउँदै त्यस्तो प्रकारको कुनै सहमति भएको आफुलाई आजका मितिसम्म जानकारी छैन नेता खनालले भन्नुभयो । गठबन्धनका बैठकमा म पनि गइरहेको छु । म नभएका बैठकमा सहमति भएको भए मलाई थाहा छैन, तर म उपस्थित भएको कुनैपनि बैठकमा यस्तो प्रकारको सहमति भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीजीले अलि अगाडिदेखि नै एमसीसी पास गरौँ भन्ने मत प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री एक्लै र एउटा दलको मात्रै होइन, पाँच दलको प्रधानमन्त्री हो । पाँच दलको बिचमा सहमति नगरी कुनैपनि विषयवस्तु अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ । त्यसो भएकाले हामी जुन वस्तुगत परिस्थितिमा उभिएर यो पाँच दलको गठबन्धन गरेका छौँ, त्यो वस्तुगत परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान छँदैछ । र पाँच दलको गठबन्धनलाई दृढतापूर्वक जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री पनि सोही पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसो भएकाले असहमतिका विषयवस्तुहरुलाई उठाएर गठबन्धनलाई नकारात्मक असर पार्ने खालको काम कसैले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यस्तो प्रकारको प्रचारवाजीमा कुनै सत्यता छैन । यो सर्वथा गलत कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले हामीसँग गठबन्धन टुट्ने कुरा कहिल्यै भन्नुभएको छैन । एमसीसीको थप गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययन नै पुगेको छैन । भर्खर त नौ वटा दस्तावेज पाइएको छ । अनि यी दस्तावेजहरु अध्ययन गर्न समय लाग्छ भन्ने पनि स्वतसिद्ध छ । त्यसैले यी दस्तावेज गहिरो अध्ययन गरेरमात्रै हामी एउटा निचोडमा पुग्न सक्छौँ । यो भन्दा अगाडि प्राप्त गरेका दस्तावेजकै आधारमा एमसीसी अनुमोदनमा जान हुदैहुँदैन । त्यसमा आपत्तिजनक कुराहरु छन् । ती कुराहरु संशोधन भएनन् र सच्चिएन् भने एमसीसी पास गर्न गाह्रो छ । एमसीसीको सवाललाई लिएर हाम्रो गठबन्धनलाई अहिले कुनै असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।  निश्चित राजनीतिक उद्देश्यहरु, संवैधानिक उद्देश्यहरु, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न  यो गठबन्धन बनाएका हौँ । ती कार्यभारहरु अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । त्यसलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने आवस्यकता छ, त्यसो भएकाले यो गठबन्धन कुनै हालतमा पनि टुट्दैन । यद्यपी यो गठबन्धनलाई तोड्न अनेकखाले देशी विदेशी शक्तिहरु टाउको टेकेर लागेका छन् । तर जतिसुकै टाउको टेकेर लागेपनि उनीहरुका चाहानामा तुषारापातबाहेक केही पनि हुँदैन । गठबन्धन दृढतापूर्वक अघि बढ्छ ।

अहिले नेपाल विकासको जुनस्तरमा छ, कुनैपनि विकसित मुलुकहरुबाट संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको निर्णय बमोजिम हामीले सहयोग प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो हकको कुरा हो, अधिकारको कुरा हो । त्यसकारण अमेरिकाले दिने सहयोगभित्र पनि नेपालको हक लाग्छ । तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान हुने ढंगले प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइमात्रै हो । त्यसो गर्दा हामी अमेरिकासँग सहयोग लिदैनौँ भन्ने पक्षमा हुँदैनौँ । अमेरिकासँग पहिला पनि अन्य थुप्रै ढंगले सहयोग लिइआएका छौँ, अब पनि हामीले लिनुपर्छ । विश्वका सवै मुलुकबाट पनि लिनुपर्छ तर राष्ट्रहित सर्वाेपरी हुनुपर्छ । हामी कसैको पनि सहयोग फिर्ता लैजाउ भन्दैनौँ ।

रातोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित अन्र्तवार्ताको संपादित अंश

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार