अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट(एमसिसि)ले समाज मात्रै होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित छन् । कांग्रेस भन्दा कम्युनिष्टमा यसले धेरै ध्रुविकरण ल्याएको छ । एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस एकमत देखिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतमा तीव्र विवाद छ ।
सत्तारुढ दलहरूबीचको लामो घम्साघम्सीपछि संसदमा टेबल भएको एमसीसी अब अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो झन् बढेको छ । सडकमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता मात्र होइन, नेताहरू नै निस्किएका कारण राजनीति आन्तरिक रूपमा निकै ध्रुवीकृत भइसकेको छ ।
एमालेमा नेता भीम रावलले संसदमा एमसीसी टेबल हुनुअघि नै विरोध जनाएर बोलेका थिए । रावलले भने देश नै नरहने खतरामा रहेकाले आफू बोलेको स्पष्टीरकण दिएका छन् । एमसीसीविरुद्ध आफूले मत जाहेर गर्ने र यसमा पार्टीले रोके पार्टी नै छाड्ने रावलको चेतावनी छ । रावल मात्रै होइन, एमालेकै धेरै सांसद एमसीसीको विपक्षमा छन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिनसकेकाले उनीहरुको स्वर मसिनो छ ।
एमालेले संसद अवरोधको नीति लिँदा पार्टीको अनुमति नलिइ एमसीसीविरुद्ध बोलेको भन्दै रावललाई मौखिक स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । पार्टीले सदनको कारबाहीमा भाग नलिएको र संसदीय दलले कुनै पनि सांसदका नाम नटिपाएको अवस्थामा रावललाई कसरी बोल्न दिइयो भन्दै एमालेले सभामुखसँग आपत्ति समेत जनाएको छ । आइतबारको संसद बैठक सकिएलगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतले सभामुख अग्नि सापकोटालाई च्याम्बरमै भेटेर रावललाई बोल्ने समय दिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी भित्र समेत एमसीसीले लय बिग्रेको छ । नेता नाराणकाजी श्रेष्ठ लगायतका धेरै नेता एमसीसी टेबल नै गर्न नदिने पक्षमा थिए । तर, पार्टीले विरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि टेबल गर्न दिने कुरामा लचकता अपनाएको भन्दै माओवादीका धेरै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । अर्कोतिर एमसीसी टेबल गर्दा माओवादीका देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल लगायत केही सांसदले उठेरै विरोध जनाए भने, केही उठेनन् । संसदीय दलले एमसीसी जबरजस्ती टेबल गरे सरकारबाटै बाहिनेसम्मको कडा निर्णय गरेका थिए संसदीय दलको निर्णयमा टेकेर माओवादीमा नेताहरुले एमसिसि टेबल भएपछि सरकार छाड्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । ‘आज उत्पन्न परिस्थितिसँगै सहमति सहकार्यमा अघि बढेको गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । माओवादी सरकारबाट जतिखेर पनि बाहिरिन सक्ने बताउने प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त्यो हेर्ने बताउँछन् । माओवादीकै अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘एमसीसी जबरजस्ती टेबल भयो, सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रियाको सुरुवात यहीबाट भइसक्यो । मतदानमा जाँदासम्म त्यो निर्णायक विन्दूमा पुग्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने निवासमा पुगेपछि एमसीसी अनुमोदनमा माओवादीको समर्थन नरहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचण्डले उक्त धारणा राखेका थिए, जबकी बिहान सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले सहमति जनाएका थिए र संसद बैठकअघि सभामुख सापकोटालाई भेटेर अगाडि बढाउन संकेत गरेका थिए ।
एमसीसीले एकीकृत समाजवादीमा पनि यसले चर्काे ध्रुविकरण जन्माइदिएको छ । शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा नै दुई मत देखिएको थियो । प्रचार विभाग प्रमुख जग्गनाथ खतिवडाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल हुन नदिने निर्णय बैठकले गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए भने महासचिव वेदुराम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद टेबल गर्न दिने सहमति भएको उल्लेख छ ।
सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी सदनमा पेस गर्न दिने सहमति नभएको बताउँदै गठबन्धन संसदमा पेस गर्न दिने सहमतिमा पुगेपछि अमेरिकासँग झुक्नेहरुले यस्तो निर्णय गरेका भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि एमसीसीमा आफूहरुको सर्मथन नहुने बताएका छन् । ‘एमसिसीमा हाम्रो समर्थन छैन, आइतबार संसद बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपालले भने, ‘सरकारले जसरी पनि लान खोजे सरकार छाडिन्छ । तर सरकारमा गएका अधिकांश मन्त्री बाहिरिन अनइच्छुक देखिएका छन् र सदनमा टेबल गराउनका लागि तयार हुन माधव नेपाललाई उनीहरुले नै बाध्य पारेको भनिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको अर्काे दल जनता समाजवादी पनि यो विषयमा विभाजित छ । बाबुराम भट्टराई पक्ष यसलाई यथास्थितिमै अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष संशोधनबिना गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीलाई लिएर अझैं खुलेको छैनन् । पहिलेदेखि सत्तापक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने र आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्ने विषयलाई एमालेले सर्त बनाएको छ । आइतबार पनि एमालेले यही विषयलाई उठाउँदै सदन अवरोध कामय राख्यो । सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि सांदसहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेलैमा निर्णय नगर्दा यो विषय गिजोलिएको बताएका छन् । तर, उनले एमालेले यसमा के गर्छ भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भर नभएका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ खोज्न सक्ने देखिन्छ । जसपा र लोसपा भने संसदमा अनुमोदनको पक्षमा उभिन सक्ने देखिएको छ ।
जसपा भने विभाजित हुन सक्ने खतरा पनि छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनकिट नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमसीसीको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए भने उनको मत बाझिने गरी बाबुराम भट्टराईले जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
