मुख्य समाचार
एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको चर्चा निराधार : वर्षमान पुन | काभ्रेका आईटिएफ तेक्वान्दो खेलाडीलाई रङ्गीन पेटी वितरण | स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न | काभ्रे क्याम्पसलाई बनेपा–६ का वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न | सर्वोच्चको फैसला : काभ्रे क्याम्पसको दाबी खारेज, स्थानीयको पक्षमा न्यायिक फैसला | ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाको सूचीमा महाभारत अध्यक्ष जिम्बा | तारा सुवेदीको ‘अनुभूतिका महक’ लोकार्पण | "देश बिसर्जन भयो भने मानिस आमाबाबु भएर पनि टुहुरो हुन्छ" | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई ७ दिने अल्टिमेटम, संघर्ष समितिद्वारा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र | काभ्रे क्याम्पसविरुद्ध स्थानीयको संघर्ष समिति गठन, ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी |
मुख्य समाचार
एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको चर्चा निराधार : वर्षमान पुन | काभ्रेका आईटिएफ तेक्वान्दो खेलाडीलाई रङ्गीन पेटी वितरण | स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न | काभ्रे क्याम्पसलाई बनेपा–६ का वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न | सर्वोच्चको फैसला : काभ्रे क्याम्पसको दाबी खारेज, स्थानीयको पक्षमा न्यायिक फैसला | ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाको सूचीमा महाभारत अध्यक्ष जिम्बा | तारा सुवेदीको ‘अनुभूतिका महक’ लोकार्पण | "देश बिसर्जन भयो भने मानिस आमाबाबु भएर पनि टुहुरो हुन्छ" | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई ७ दिने अल्टिमेटम, संघर्ष समितिद्वारा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र | काभ्रे क्याम्पसविरुद्ध स्थानीयको संघर्ष समिति गठन, ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी |

समाज/राजनीति
कांग्रेसको आधिकारिकताबारे विवाद टुंगियो, सर्वोच्चद्वारा गगन थापा पक्षलाई मान्यता

Thearaniko Times 1402+ समाचार ( )
५ वैशाख २०८३, शनिबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। यससँगै तीन महिनादेखि चल्दै आएको पार्टीभित्रको वैधानिकता विवाद अन्त्य भएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

गत पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको भए पनि आयोगले थापा समूहलाई नै आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि देउवा पक्ष माघ ४ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

यसबीच थापा पक्षले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा समूहले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पुनः अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

कांग्रेसभित्र विवाद गत मंसिरमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि सुरु भएको थियो। महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद चुलिँदै जाँदा थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो।

अदालतले पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो माग पूरा गर्न नेतृत्व असफल भएको तथ्यलाई निर्णायक आधार मानेको छ। देउवा पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेकाले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नमिल्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

त्यस्तै, फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियामा पनि अदालतले ध्यान दिएको छ। उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ देउवाको र प्रत्यक्षतर्फ थापाको हस्ताक्षरमा उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। यस अवस्थाले व्यवहारतः पार्टी नेतृत्वमा थापा पक्षकै स्वीकार्यता देखिएको अदालतको ठहर छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पदाधिकारी परिवर्तन भएमा निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही आधारमा आयोगले थापा नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो, जसमा कुनै कानुनी त्रुटि नरहेको अदालतले जनाएको छ। साथै, आयोगको यस्तो निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारिएको छ।

यो निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको संस्थागत विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। अब पार्टीलाई एकीकृत गर्दै संगठन सुदृढ बनाउने, आन्तरिक विभाजन अन्त्य गर्ने र आगामी राजनीतिक दिशालाई स्पष्ट बनाउने जिम्मेवारी थापा नेतृत्वसामु थपिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार