मुख्य समाचार
सर्वोच्चको फैसला : काभ्रे क्याम्पसको दाबी खारेज, स्थानीयको पक्षमा न्यायिक फैसला | ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाको सूचीमा महाभारत अध्यक्ष जिम्बा | तारा सुवेदीको ‘अनुभूतिका महक’ लोकार्पण | "देश बिसर्जन भयो भने मानिस आमाबाबु भएर पनि टुहुरो हुन्छ" | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई ७ दिने अल्टिमेटम, संघर्ष समितिद्वारा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र | काभ्रे क्याम्पसविरुद्ध स्थानीयको संघर्ष समिति गठन, ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी | ३२४ वर्षपछि पनि अडिग ङातापोल : सम्पदा जोगाउने नयाँ पुस्ताको पदयात्रा | जिल्लास्तरीय कृषि प्राविधिक बैठक सम्पन्न, उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने चार स्थानीय तहका कृषि प्राविधिक सम्मानित | त्रिवेणी टोल सुधार समितिद्वारा एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी सम्मानित | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, वीर अस्पतालमा उपचार हुँदै |
मुख्य समाचार
सर्वोच्चको फैसला : काभ्रे क्याम्पसको दाबी खारेज, स्थानीयको पक्षमा न्यायिक फैसला | ४० मुनिका ४० प्रभावशाली युवाको सूचीमा महाभारत अध्यक्ष जिम्बा | तारा सुवेदीको ‘अनुभूतिका महक’ लोकार्पण | "देश बिसर्जन भयो भने मानिस आमाबाबु भएर पनि टुहुरो हुन्छ" | काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई ७ दिने अल्टिमेटम, संघर्ष समितिद्वारा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र | काभ्रे क्याम्पसविरुद्ध स्थानीयको संघर्ष समिति गठन, ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी | ३२४ वर्षपछि पनि अडिग ङातापोल : सम्पदा जोगाउने नयाँ पुस्ताको पदयात्रा | जिल्लास्तरीय कृषि प्राविधिक बैठक सम्पन्न, उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने चार स्थानीय तहका कृषि प्राविधिक सम्मानित | त्रिवेणी टोल सुधार समितिद्वारा एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी सम्मानित | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, वीर अस्पतालमा उपचार हुँदै |

बाढी पहिरोबाट प्रभावित
“पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइले पीडित थप पीडामा परेका छन्” — अध्यक्ष जिम्बा

Thearaniko Times 1398+ समाचार ( )
४ श्रावण २०८२, शनिबार

देविटार, काभ्रेपलाञ्चोक ।
महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बाढी–पहिरोबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै गत वर्ष असोज १०–१२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढी–पहिरोले महाभारतसहित काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश पालिकामा पुर्‍याएको क्षतिको स्मरण गराएका छन्। सरकारकै निर्णयअनुसार ती पालिकाहरू संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भए पनि पीडितहरूले राहत र पुनःनिर्माणको महसुस गर्न नपाएको अध्यक्ष जिम्बाको भनाइ छ।
उनका अनुसार बाढीपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू स्थलगत अवलोकनका लागि आएका थिए, जसले पीडितमा आशाको किरण देखिएको थियो। तर वर्ष दिन पुग्न लाग्दासमेत न निजी घर निर्माण भएको छ, न त भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। यसले गर्दा स्थानीयवासीमा निराशा फैलिएको र सरकारले देखाएको आशावादमा विश्वास गुम्न थालेको अध्यक्ष जिम्बाले बताएका छन्।
निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यविधिले स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय सरकारहरूको राजस्व स्रोत नै अत्यन्त सीमित रहेको अवस्थामा यस्तो साझेदारीको शर्त व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ। कार्यविधि पुनरावलोकन नगरेसम्म पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ।



अध्यक्ष जिम्बाले संघीय तथा प्रदेश सरकारद्वारा पारित नीति तथा बजेटमा समेत बाढी–पहिरोले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माणका लागि स्पष्ट योजना र बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। थानसिङबेशी पुल, सिपाली–बुढाखानी–बनखु सडक जस्ता प्रमुख पूर्वाधारहरू अझै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्, जसले स्थानीय जनजीवनलाई थप कष्टप्रद बनाइरहेको उनको भनाइ छ।
विपी राजमार्गसमेत बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएपछि पुनःनिर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको र दैनिकरूपमा सडक बन्द गर्नु पर्ने अवस्थाले यात्रु र जनतालाई ठूलो सास्ती दिएको अध्यक्ष जिम्बाको भनाइ छ।
“हामीले सरकारलाई धेरैपटक स्मरण गरायौं, मन्त्रीहरू पनि आएर हेरेर गएका छन्। तर व्यवहारमा पुनःनिर्माणको गति देखिँदैन। अब जनतालाई आश्वासन होइन, काम चाहिएको छ,” अध्यक्ष जिम्बाले भने। उनले तत्काल समस्या समाधान गरी पुनःनिर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार