काठमाडौं/सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्ता वार्ता सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।
आज बिहान ९ बजे आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग सरकारले वार्ता गर्ने भने पनि दुवै पक्षले आन्तरिक तयारीको लागि वार्ता समय सारिएको थियो ।
त्यसपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग छलफल गरेका थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्काले विभिन्न माग राखी विरोध जनाइरहेका शिक्षकहरुसँगको वार्ता आजै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सरकारी वार्ता टोलीलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले १७ बुँदे माग अघि सारेको छ । आफूहरूका मागका बारेमा शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार बिहान र साँझ मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
बिहीबार गृहमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री राईका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ सहित ती मन्त्रालयका सचिवहरुसहित शिक्षकका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको थियो ।
साँझ ७ बजेदेखि सुरु भएको छलफल बेलुका साढे ९ बजेसम्म चलेको थियो । सो छलफलमा शिक्षकका प्रतिनिधिहरुले १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रीहरुले कतिपय माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खालका रहेकाले उक्त मागमा सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए ।
शिक्षकहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरुले राखेका कतिपय माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका र कतिपय माग ऐन/नियमावली संशोधन गरेर गर्न सकिने खालका भएको बताइन् । ऐन/नियमावली संशोधन गर्ने कुरा संसदबाट सम्बोधन हुनसक्ने भए पनि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहतमा राख्न हुन्न भन्ने माग संविधानसँग जोडिएकाले उक्त विषयमा समीक्षा मात्र गर्न सकिने तर सहमति नहुने बताइन् । उनले आजको औपचारिक वार्ताबाट सहमतिमा पुग्न प्रयास हुने र सहमति हुने/नहुने विषय शिक्षक प्रतिनिधिहरूमा निर्भर हुने उनले बताइन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुका मागका विषयमा मन्त्री र सचिवहरुले आन्तरिक तयारी गरेर आउने भनेकाले आज फेरि छलफल हुने बताइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द गरी असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुको मुख्य सरोकार आफूहरुको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन भन्ने छ ।
