प्रत्येक वर्षको ९ अगष्टमा विश्वभरका आदिवासीहरुले विश्व आदिवासी दिवस मनाउँछन्। सन् १९९४ डिसेम्बर २३ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी सम्बन्धी रिजोलुशन पास भएको थियो। सन् १९८२ अगष्ट ९ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आदिवासी सम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको सर्न्दर्भलाई लिएर प्रत्येक वर्षको ९ अगष्टमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् १९९४ बाट यसलाई दशकको रुपमा मनाउँदै आदिवासीको हक अधिकारसँग हेरिएको छ। विश्वभरका आदिवासीको एउटै साझा समस्या छ त्यो हो उनीहरु राज्य सञ्चालनमा पाखा पारिएका छन्। यतिखेर विश्वमा ३६० करोड जनजातिहरु भएको अनुमान गरिन्छ। विश्वका करिब ९० राष्ट्रहरुमा उनीहरुको बसोबास छ। विश्वका आदिवासीहरुको करिब सात हजार भाषाहरु र पाँच हजार विविधताको संस्कृति बोकेर उनीहरु बाँचेका छन्। विश्व आदिवासी दिवसको सर्न्दर्भमा प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा नारा तय गर्छ । गत वर्षको नारा आदिवासीको शिक्षामा अधिकार थियो भने यस वर्ष यूएनले आदिवासीको अधिकार तय गरेको छ।
आदिवासी, आदिवासी जनजाति ?
नेपालमा आदिवासी को भन्ने बारेमा निकै ठूलो विवाद छ। सामान्य अर्थमा त्यो भूगोलमा सबैभन्दा पहिला मानव वस्ती बसाल्ने समुदायलाई आदिवासी भन्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानमा आदिवासी, आदिवासी जनजाति भनी उल्लेख भएता पनि को आदिवासी को आदिवासी जनजाति हो भनेर व्याख्या गरेको छैन। संविधानको भाग ३४ मा अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायको व्याख्या गरिएको छ। यसैगरी संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ को स्पष्टीकरणमा खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ। आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो परिभाषा संविधानले गरिदिएन भनेर दुखेसो गरिरहेछन्। यसैमा उनीहरुको विमति समेत छ।
आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले आदिवासीको छुट्टै परिभाषा नगरे पनि आदिवासी/जनजातिको परिभाषा गरेको छ। जसअनुसार आदिवासी/जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्छ भनेको छ। यो ऐनले ५९ जाति वा समुदायलाई आदिवासी/जनजातिको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। तीमध्ये दुर्इवटा जाति नै नेपालमा भेटिएनन् । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइ. एल. ओ.ले सन् १९२३ मा आदिवासी इण्डिजिनियस श्रमिकको कुरा उठायो। विश्वमा आदिवासीलाई परिभाषित गर्ने इण्डिजिनियस शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। यसको अतिरिक्त कसैले अटोनोमस (त्यहीबाट उत्पत्ति भएको) त कसैल एबोरिजन(सुरुदेखि बसेको) भनी परिभाषित गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवशास्त्रीहरुले पनि आदिवासीको अवधारणा अनुसार कुनै स्थान विशेषमा सबैभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गरिआएका जाति वा समुदायलाई आदिवासी भनेर परिभाषा गरेको पाइन्छ।
वर्तमान संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नेपालमा आदिवासी जनजाति शब्द एकसाथ प्रयोग गरिँदै आएको छ। संविधानले आदिवासी, आदिवासी जनजाति शब्दलाई फरक अर्थमा बुझाउने कोशिश गरेको छ। यसरी हेर्दा जुम्लामा क्षेत्री त्यहाँको आदिवासी हुन्। काठमाडौंका नेवार त्यहाँका आदिवासी हुन्। त्यसैगरी कुनै ठाउँ विशेषमा बाहुन, क्षत्री, ठकुरी पनि त्यस ठाउँमा पहिला आई बसोबास गरेको हुन सक्छ। जनकपुरका मैथिली, ब्राह्मण र राजपूतहरु राजा जनकको पालादेखि बसेकाले त्यहाँका आदिवासी हुन्। नेपालको सर्न्दर्भमा आदिवासी सबै जनजाति होइनन् तर सबै जनजाति यहाँका आदिवासी हुन् भन्न सकिन्छ। किनभने जनजातिहरु उनीहरु भन्दा भिन्न, भाषा, धर्म, संस्कृति भएकोले यी समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिएको हो।
राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर पारिएका यी समुदायले आफ्नो भाषा संस्कृति धर्मलाई राज्यले आफ्नो सम्पदा ठानेन भन्ने गुनासो छ। उनीहरुले अहिलेको राज्य एकल जातीय भाषा संस्कृति, एकल समूहको प्रतिनिधित्व भएको ठान्छन्। त्यसैले वर्तमान संविधानलाई उनीहरुले अपूरो र अधुरो संविधान भनेका छन्।
संविधानमा आदिवासी जनजातिको बारेमा के छ
यो संविधान निर्माणका क्रममा जसलाई नयाँ संविधान चाहिएको हो उनीहरु नै विरोधमा ओर्र्लिनु पर्ने वातावरण सृजना हुनु दुर्भाग्य हो। विशेष गरेर मधेशी तथा आदिवासी जनजाति समुदायहरुले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु नबुझ्दा भ्रम सृजना भएको छ। संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषामा नेपाल बहुजातीय , बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश भनेर परिभाषा गरिएको छ। यो धाराले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति समुदायले सगौरव मेरो राष्ट्र भन्न पाउँछन्। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् भनेर संविधानले किटान गरेको अवस्था छ । भाषा र संस्कृतिको हकलाई वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ। संविधानको धारा ४२ अनुसार सामाजिक न्यायको हक अर्न्तर्गत आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सामाजिक रुपले पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ। यसले प्रतिनिधित्वको हकलार्ई आत्मसात गरेको देखिन्छ। आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संविधानको धारा ५१ (ञ) ८ ले प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ। उक्त धारा अनुसार आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँचन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अवसर तथा लाभको लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने र उनीहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्पराको संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले दिएको अधिकार समेतलाई वर्तमान संविधानले मान्यता दिएको देखिन्छ। यसको अलवा आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुने प्रावधान राखिनु पनि एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ।
आदिवासी जनजातिको सवालमा संविधानमा धेरै अधिकारहरु समेटिएको छ। यी अधिकारहरुलाई क्रियाशील बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरुमा इच्छाशक्ति रहनुपर्छ। आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, ज्ञान सीपलाई राष्ट्रको सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्न सकियो भने समग्र देश समृद्ध बन्छ। समानता भनेको संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन त्यसको निम्ति राजनीतिको आधारभूत चरित्र बदल्नु पर्छ। विविधता हाम्रो सम्पत्ति हो। विपत्ति होइन। आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन। अन्य समुदायले पनि हाम्रो अधिकार खोसिन्छ कि भनेर शंका गर्नु आवश्यक छैन। देशमा विविधता भएजस्तै राज्यका सबै निकायमा विविधता देखिनुपर्छ। आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अल्पसंख्यकले यही चाहेका छन्।
