काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको हो ।
‘‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचनापत्र प्रकाशित गरिएको छ, संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
हिजो लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संविधानको धारा १०३ मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे सभामुखलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप आइतबार नै कास्की प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै मुद्दा दर्ता भएको जानकारी गराएको थियो ।
लामिछाने गत २ कातिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यसबेलै गरेको थियो । जानकारी पाएपछि संघीय संसद् सचिवालयले लामिछाने पक्राउ परेको सूचना निकालेको थियो ।
संसद सचिवालका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेयले जारी गर्नुभएको सूचनामा भनिएको छ–
चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०८१/०९/०७ गते आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी समेत मुद्दाको पुरक अभियोगपत्र (दर्ता नं. २०८१–C1–०४३५) दर्ता भएको व्यहोरा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीको पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त पत्र संलग्न राखी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), कास्कीबाट (प.सं. २०८१/०८२ च.नं. ११५२७ मु.द.नं. ६८९०८०।०८१० मिति २०८१र०९र०७ मा सम्माननीय सभामुखलाई सम्बोधन गरी पत्र प्राप्त भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
