काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले हाल लागू गरिएको १० प्रतिशत अनिवार्य ऊर्जा मिश्रण प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
मन्त्री घिसिङले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ (रिकोन) का प्रतिनिधिसँग भएको भेटमा दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सन् २०४५ भित्र नेट–शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि महत्वपूर्ण आधार हुने बताउनुभयो।
बैठकमा रिकोनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० को द्रुत कार्यान्वयन, ऊर्जा नियामक आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, नेट–मिटरिङ, लघु जलविद्युत्, रूफटप सौर्य प्रणाली, र ‘एएए’ मोडेल विस्तार जस्ता माग समावेश थिए।
त्यसैगरी, हरित वित्त र कार्बन बजार संयन्त्र विस्तार, लगानी जोखिम न्यूनीकरण, कर तथा भन्सार सहुलियत, सहुलियत ब्याजदर, जैविक ऊर्जा उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, र लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने बुँदा पनि उठाइएको थियो।
मन्त्री घिसिङले नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य सहित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने र ‘मेड इन नेपाल–मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत प्रविधिका पार्ट्स, उपकरण तथा एसेम्बली उद्योग नेपालमै स्थापना गरी युवालगायत जेन–जी पुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
रिकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङका अनुसार मन्त्री घिसिङले महिला, युवा, जेन–जी र सीमान्तकृत समुदायको रोजगारी, स्वामित्व र उद्यमशीलतामा सहभागीता बढाउने, प्रदेश/स्थानीय तहमा ऊर्जा आवश्यकता व्यवस्थापन र वित्तीय क्षमता विकास गर्ने, र उत्पादन–प्रसारण–वितरणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा रिकोनका पूर्वअध्यक्ष गुणराज ढकालसहित लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य र वायु ऊर्जासम्बन्धी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
