बनेपा । बनेपा नगरपालिका–६ स्थित काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस र स्थानीयवासीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको जग्गा तथा भोगाधिकारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले क्याम्पस पक्षबाट दायर रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको इ–कोर्ट अभिलेखमा ०७५–WO–०४९६ र ०७५–WO–०५९१ नम्बरका मुद्दामा फैसला भई दुवै रिट खारेज भएको देखिन्छ।

इ–कोर्ट अभिलेखअनुसार ०७५–WO–०४९६ नम्बरको रिटमा काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसका तर्फबाट अ.प्रा. के.जी. भन्ने कृष्णगोपाल वैदारसहित मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। त्यस्तै ०७५–WO–०५९१ नम्बरको रिटमा काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसका तर्फबाट क्याम्पस प्रमुख के.जी. भन्ने कृष्णगोपाल वैदारसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेत विपक्षी बनाइएको अभिलेखमा उल्लेख छ। दुवै मुद्दाको फैसला ‘रिट खारेज’ भएको स्पष्ट देखिन्छ।

क्याम्पस पक्षले आफूलाई विवादित जग्गामा भोगाधिकार तथा स्वामित्व कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बनेपा नगरपालिका, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय तथा नेपाल सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले क्याम्पस पक्षका रिट नै खारेज गरिदिएपछि उसको दाबीमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार क्याम्पस पक्षले आफ्नो स्वामित्व तथा अधिकार स्पष्ट नभएको सार्वजनिक महत्वको जग्गालाई लिएर स्थानीयको आवतजावतमा अवरोध गर्ने, निर्माण तथा विकासका काममा विवाद सिर्जना गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयविरुद्ध कानुनी तथा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि गर्दै आएको थियो। स्थानीयको निकास बन्द गर्ने तथा सार्वजनिक प्रयोजनका संरचनामा अवरोध पुर्‍याउने प्रयाससमेत भएको उनीहरूको आरोप छ।

वडा अध्यक्ष सचितानन्द केसीले सर्वोच्चको फैसलाले लामो समयदेखि स्थानीयमाथि परेको दबाब र अन्यायको अन्त्यतर्फ बाटो खुलेको बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक पहुँच र कानुनी प्रक्रियाको आडमा स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने, बदनाम गर्ने र विकासका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई अदालतको फैसलाले गम्भीर जवाफ दिएको छ।

“अन्ततः सत्यको जित भएको छ। जनताको तर्फबाट र जनप्रतिनिधिको हैसियतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु,” वडा अध्यक्ष केसीले भने।

स्थानीयवासीले अब सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर सार्वजनिक जग्गा, स्थानीय आवतजावत र विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको इ–कोर्ट अभिलेखमा समेत रिटको अन्तिम अवस्था ‘रिट खारेज’ उल्लेख हुनुले विवादलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठाएर कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने आधार तयार भएको छ। स्थानीयको प्रश्न अब स्पष्ट छ—अदालतले रिट खारेज गरिसकेपछि पनि सार्वजनिक जग्गा र स्थानीयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई छ?