काठमाडौँ/नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत डिजिटल असमानता घटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको जनाएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी डिजिटल प्रयोग सुनिश्चित गर्दै सूचना प्रविधिका लाभहरू सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुर्याउन राज्यको सक्रिय भूमिका रहने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिबद्धता पत्रअनुसार विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबाट रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नेपाली युवा तथा वैज्ञानिकहरूको ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलतालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
पार्टीले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) शिक्षालाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी र रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम सुधार गर्ने जनाएको छ। युवालाई लक्षित गरी नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन, स्टार्टअप तथा प्रविधि उद्यम प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन तथा इन्क्युबेसन केन्द्र र टेक्नोलोजी पार्क स्थापना गरिने, साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदीयमान प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने उल्लेख छ।
विदेश पलायन भइरहेका वैज्ञानिक, इन्जिनियर र प्राविधिकलाई स्वदेशमै रोक्न अनुसन्धान अनुदान, कर सहुलियत, सुरक्षित करियर मार्ग र सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी वैज्ञानिकहरूलाई उत्पादनमुखी अनुसन्धान र पेटेन्ट दर्तातर्फ प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा पत्रकार र मिडिया संस्थामाथि हुने दमन, धम्की तथा हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने जनाइएको छ।
तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्दै गलत सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रभावकारी नीति लागू गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा डिजिटल मिडियालाई समान व्यवहार गर्दै दिगो विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम अधिकार, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य बनाइने र जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिने जनाएको छ। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राससलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त, पेशागत र जनमुखी सार्वजनिक सेवा प्रसारकका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार पूर्वाधार विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने, डिजिटल मिडिया र अनलाइन पत्रकारिताका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ।
