काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा आयोगले कानुनअनुसार निर्णय गर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “यो विषयको निरुपण नभएसम्म यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन। कानुनले व्यवस्था गरेको समयसीमाभित्रै निर्णय हुनेछ।” तर, यस विषयमा कानुनले स्पष्ट मिति तोकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्म चयन भएका गगनकुमार थापाले बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर माघ ३ गते शनिबारसम्म पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया टुंग्याइदिन आग्रह गरेका थिए।
थापा नेतृत्वको कांग्रेसले शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीसमक्ष अद्यावधिक गरिएको १३७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण बुझाएको छ। पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको थियो।
यहीबीच, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा प्रयोग हुने आधिकारिक हस्ताक्षर परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा प्रयोग हुँदै आएको हस्ताक्षर परिमार्जन गर्न माग गरेको हो।
यसअघि आयोगमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर मात्र मान्य हुने गरी निवेदन दर्ता भएको थियो। सोही आधारमा आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको नाम स्वीकार गरिसकेको छ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नाम मनोनयनका लागि बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, यही समयसँगै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (६) अनुसार निर्वाचन अवधि चलिरहेका बेला दलसम्बन्धी विवाद निरुपणका विषयमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने व्यवस्था रहेको छ।
