काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनको नागरिकता र राहदानीमाथि परेको उजुरीमा प्रहरीले गरिरहेको उजुरी अनुसन्धान रोकिएको थियो ।
नागरिकता विवाद प्रकरणमा रवि लामिछानेको नागरिकता अमान्य घोषित भएसँगै लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको हो । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेले प्रयोगमा ल्याएको नागरिकता खारेज भइसकेको नागरिकता रहेको ठहर गर्दै उक्त नागरिकतालाई अमान्य घोषित गरिदिएको थियो । उक्त नागरिकता अमान्य घोषित भएसँगै अब लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको सभापति पद, सांसद र मन्त्री पदसमेत गएको छ ।
लामिछानेले आफूखुसी अमेरिकाको नागरिकता लिइ नेपाली नागरिकता त्याग गरिसकेपछि एकै समयमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी पासपोर्टसमेत लिएको पाइएपछि सो सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दोहोरो नागरिकता प्रयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेखेर जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दोहोरो नागरिकताको प्रयोगको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट समेत सो सम्बन्धमा बुझ्ने काम गरिरहेको छ । लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएको कुरा यस अघि नै बाहिर आइसकेको छ । लामिछानेले ५ मार्च २०१४ मा अमेरिकी नागरिकका रुपमा पासपोर्ट बनाई नेपाल आएपछि अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता त्याग नगरी २७ मे २०१५ मा नेपालबाटै अर्काे नागरिकता बनाएका थिए । सोही सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपाल नेगरिकता ऐन, २०६३ ले नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै विदेशीले झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा निजलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २१ को को उपदफा १ मा विदेशी नागरिकले झूठो विवरण दिई नागरिकता लिएमा वा प्राप्त गरेमा हुने सजायबारे उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
२१. दण्ड सजाय
(१) कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दावी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुठो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’
सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले रिटको मुख्य विषय नै कायम नरहेको नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवारी दिई सांसद बनेको भन्ने रहेकाले राहदानीबारे संवैधानिक इजलास नबोलेको हुन सक्ने बताए।
ुमुख्य विवाद नै कायम नरहेको नागरिकता पेस गरेर सांसद बन्ने भएकाले इजलासले राहदानीबारे नबोलेको होला,ु उनले भने, ुयसै पनि राहदानी तथा नागरिकता विवाद भएका व्यक्ति गृहमन्त्री बनेर नैतिकता गुमाएका थिए। उनको राहदानीबारे अब रोकिएको अनुसन्धान राज्यले अघि बढाउनुपर्छ ।
