काभ्रे । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अरनिको राजमार्ग विस्तारको लागि बजेट अभाव नहुने बताएका छन् । सो सडक हाल छ लेनमा विस्तार भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको सातौँ जिल्ला सभालाई आज धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्न बजेट अभाव नहुने बताए ।
“अरनिको राजमार्गको सडक छ लेनमा विस्तार भइरहेको कामलाई बजेट रोकिँदैन, चाडै पूरा होस्, कुनै पनि कारण सो सडकलाई बजेट रोकिँदैन”, मन्त्री डा महतले भने ।
तीन वर्षमा सक्ने गरी सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएअनुसार २०७९ फागुन १६ गतेदेखि साँगाबाट निर्माण थालिएको कूल १५ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड बिस्तारकार्यका लागि चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट छ भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड भने सात दशमलव पाँच किमिमा तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्री डा महतले अरनिको राजमार्गअन्तर्गतकै कोदारी सडकखण्ड पुनःनिर्माणको बारेमा छिमेकी मुलुक चिनले चासो दिएको उल्लेख गर्दै उक्त सडक स्तरोन्नतिले काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकलाई व्यापारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने छ भने “उक्त सडकको स्तरोन्नतिले पनि यस क्षेत्रको पर्यटन र कृषिमा टेवा पुग्नेछ, जसका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई नागरिकमा थप जागरुकता पैदा गर्नेछ”, उनले भने ।
मन्त्री डा महतले हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति यथेष्ट भएकाले आयात निर्यातमा कुनै समस्या नभएको बताए । उनले भने, “विदेशी र स्वदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको छ, यसले पनि आर्थिक अवस्थालाई टेवा पुग्नेछ ।” उहाँले चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको दुःख व्यक्त गर्दै सघीय सरकारले झैँ सबैमा बराबरी प्रतिशत घटाइका उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री डा महतले आउने समयमा अर्थतन्त्रले लय समात्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रले क्रियाशीलता बढाएकाले उक्त क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सरकारले आत्मविश्वास दिलाउने काम गर्ने बताए । यसअघि बजेट सुनिश्चिचता नहुँदा धेरै आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गर्दे उहाँले हरेक निर्जाचन क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरी विकास योजना बनाउन र बजेट माग गर्न आग्रह गरे । सो कार्यक्रममा समितिका प्रमुख दीपक गौतमले आव २०८०/८१ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
